मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को राजधानी रायपुर स्थित सीएम निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
अनुकम्पा नियुक्ति की कंडिका में किया गया संशोधन
राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति” नीति में बड़ा बदलाव करते हुए यह स्पष्ट किया है कि नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब सिर्फ पुलिस विभाग तक ही सीमित नहीं रहना पड़ेगा। कैबिनेट ने पुनरीक्षित निर्देश-2013 की कंडिका 13(3) में संशोधन करते हुए तय किया है कि पात्र परिजन को किसी भी विभाग और राज्य के किसी भी जिला या संभाग में नौकरी दी जा सकेगी।
पहले तक यह व्यवस्था थी कि नियुक्ति उसी विभाग और कार्यालय में दी जाएगी, जहां दिवंगत अधिकारी तैनात था। अब यह बाध्यता समाप्त कर दी गई है। सरकार ने इसे लचीला बनाकर शहीद परिवारों की पीड़ा को समझा है।
इस फैसले के पीछे यह भी कारण बताया गया कि हाल के दिनों में बड़ी संख्या में शहीद परिवारों ने राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया था। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उनसे मुलाकात कर भरोसा दिलाया था कि सरकार उनकी समस्याओं को तकनीकी तौर पर हल करेगी।
